8th Pay Commission Update: 50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इन 4 कैटेगरी को नहीं मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालिया अपडेट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का कार्यालय दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही 25 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की एक अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा होने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in भी लॉन्च कर दी गई है, जहां कर्मचारी और पेंशनर्स 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव और फीडबैक दे सकते हैं।
फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा
कर्मचारी संगठन इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से बढ़ाकर 3.25 करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 3.00 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर और जीवनयापन लागत में वृद्धि को देखते हुए वेतन संशोधन आवश्यक है, लेकिन सरकार वित्तीय संतुलन को भी ध्यान में रखेगी।
किन्हें नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी: वेतन आयोग की सिफारिशें केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। निजी क्षेत्र में वेतन कंपनी की नीति और प्रदर्शन पर आधारित होता है।
- कॉन्ट्रैक्ट और एड-हॉक कर्मचारी: जो कर्मचारी CCS नियमों के दायरे में नहीं आते, उन्हें इस बढ़ोतरी से बाहर रखा जा सकता है।
- राज्य सरकार के कर्मचारी: केंद्र द्वारा गठित वेतन आयोग की सिफारिशें राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होतीं। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इसे लागू करते हैं।
- पीएसयू कर्मचारी: सार्वजनिक उपक्रमों का अलग वेतन ढांचा होता है। जब तक उनका प्रबंधन आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं करता, तब तक कर्मचारियों को सीधा लाभ नहीं मिलता।
पृष्ठभूमि और आगे की प्रक्रिया
पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। परंपरागत रूप से हर दस वर्ष में वेतन आयोग गठित किया जाता है। मौजूदा सुगबुगाहट इसी क्रम का हिस्सा मानी जा रही है।
25 फरवरी की बैठक के बाद आयोग की सिफारिशों का प्रारूप सामने आ सकता है, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
हमरी राय
8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती गतिविधियां लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उम्मीद की किरण हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के वित्तीय आकलन और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सभी वर्गों को इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों को आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए।