8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को 15 महीने का एरियर, सैलरी में 35% तक बढ़ोतरी की उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है। सरकार ने आयोग का औपचारिक गठन कर दिया है और इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान सैद्धांतिक रूप से लागू माना जाएगा।
हालांकि, इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को तुरंत नहीं मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही कर्मचारियों को एरियर (Arrear) के रूप में बकाया राशि मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार की मंजूरी और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को देखते हुए यह मार्च 2027 तक संभव है।
15 महीने का एरियर कब और कितना मिलेगा?
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो उनकी सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है। अगर 8वें वेतन आयोग को मार्च 2027 में लागू किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक का पूरा 15 महीने का एरियर एकमुश्त मिलेगा।
वेतन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार 25% से 35% तक वेतन बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर:
अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी में ₹10,000 की बढ़ोतरी होती है, तो
- 15 महीने का एरियर ≈ ₹1.50 लाख
वहीं, उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए यह एरियर ₹5 लाख से ₹10 लाख तक भी पहुंच सकता है।
Fitment Factor क्यों है सबसे अहम?
नई सैलरी और एरियर की गणना पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करेगी।
- कर्मचारी संगठनों की मांग: 3.68
- सरकार का संभावित रुख: 2.57 से 2.86 के बीच
फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा बेसिक सैलरी और एरियर मिलेगा। इसी वजह से यह आयोग का सबसे संवेदनशील और चर्चित मुद्दा माना जा रहा है।
15 महीने का एरियर कैसे कैलकुलेट होगा?
एरियर की गणना का सामान्य फॉर्मूला इस तरह होगा:
नया बेसिक वेतन – पुराना बेसिक वेतन = मासिक अंतर
मासिक अंतर × 15 महीने = कुल बेसिक एरियर
इसके साथ ही उस अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी जोड़ा जाएगा, जिससे कुल एरियर राशि और बढ़ जाएगी।
DA का क्या होगा?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58%–60% के आसपास पहुंच चुका है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही DA को ‘शून्य’ करके बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जैसा कि पिछले आयोगों में भी हुआ है। हालांकि, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
टैक्स से कैसे बचें?
एकमुश्त एरियर मिलने पर कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ सकता है। ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत टैक्स राहत लेना बेहद जरूरी होगा।
इसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म 10E भरना होगा, ताकि एरियर पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स कम किया जा सके।
Our Thoughts
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत और स्थिरता लेकर आने वाला है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ थोड़ा इंतजार कराने वाला है। 15 महीने का एरियर निश्चित रूप से बड़ी रकम होगी, मगर टैक्स प्लानिंग और फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का अंतिम फैसला निर्णायक साबित होगा। कर्मचारियों के लिए यह सही समय है कि वे न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी की उम्मीद रखें, बल्कि टैक्स और वित्तीय प्रबंधन की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें।
