Delhi Pollution Supreme Court Hearing: स्कूलों की छुट्टी, मिड-डे मील और टोल टैक्स पर SC सख्त, MCD को लगाई फटकार

हालांकि, कोर्ट ने इस दलील पर चिंता तो जताई, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि यह एक नीतिगत (Policy) मामला है और गंभीर प्रदूषण में बच्चों को बाहर निकालना जोखिम भरा है।

हाइब्रिड क्लास और 16 साल के बच्चों की इम्युनिटी

सीनियर वकील एस.के. लूथरा ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास (Hybrid Class) की मांग उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि यह धारणा गलत है कि 16 से 17 साल के बच्चों की इम्युनिटी छोटे बच्चों से ज्यादा बेहतर होती है। प्रदूषण का असर फेफड़ों पर उम्र देखकर नहीं होता।

इस पर एएसजी (ASG) भाटी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि रविवार से ग्रैप-4 (GRAP-IV) लागू होने के बाद से स्थिति 'गंभीर इमरजेंसी' जैसी बनी हुई है। ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए कहा कि अगर माता-पिता बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो उससे भी वाहनों की आवाजाही और जोखिम बढ़ता है।

कोर्ट का तंज: "वकील ही बन गए हैं एक्सपर्ट"

सुनवाई के दौरान जब वकीलों ने प्रदूषण को रोकने के तकनीकी सुझाव देने शुरू किए, तो बेंच ने एक अहम और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

"हमारी समस्या यह है कि हमें एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) से सलाह कम मिलती है। यहां कोर्ट में वकील ही एक्सपर्ट बन जाते हैं।"

यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा थी कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि केवल कानूनी बहसों से। कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म सॉलूशन (दीर्घकालिक समाधान) पर जोर दिया और सुझाव दिया कि 'विंटर वैकेशन' (Winter Vacation) को पहले कर दिया जाए ताकि छुट्टियों के दौरान प्रदूषण के पीक को मैनेज किया जा सके।

मजदूरों के खाते में पैसे: स्थिति स्पष्ट करने का आदेश

निर्माण कार्यों पर रोक लगने से प्रभावित मजदूरों के मुद्दे पर एएसजी ने बताया कि लगभग 2.5 लाख मजदूरों को रजिस्टर किया गया है, जिनमें से 35 हजार का वेरिफिकेशन हो चुका है। सरकार इनके बैंक खातों में सीधे पैसा (DBT) भेजने की तैयारी कर रही है।

सीजेआई (बेंच की अगुवाई कर रहे) ने सख्त आदेश दिया कि मजदूरों को भुगतान करने वाले सभी संबंधित राज्य अगली सुनवाई में विस्तृत 'स्टेटस रिपोर्ट' दाखिल करें। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रदूषण की मार दिहाड़ी मजदूरों की रोटी पर न पड़े।

MCD को फटकार: "क्या पैसों के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल लगाओगे?"

सुनवाई का सबसे गर्म मुद्दा टोल प्लाजा (Toll Plaza) और उनसे लगने वाले जाम का रहा। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को कड़ी फटकार लगाई।

• 31 दिसंबर तक टोल फ्री करने का सुझाव: कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रदूषण कम करने के लिए 31 दिसंबर तक टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। टोल पर गाड़ियां रुकती हैं, इंजन चालू रहता है और इससे भारी प्रदूषण होता है।
• MCD की खिंचाई: जब एमसीडी की ओर से राजस्व का मुद्दा उठाया गया, तो कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, "क्या आप पैसों के लिए कल से कनॉट प्लेस (CP) के अंदर भी टोल प्लाजा बनाना शुरू कर देंगे?" कोर्ट ने पूछा कि अधिकारी यह घोषणा क्यों नहीं कर सकते कि जनवरी तक कोई टोल नहीं वसूला जाएगा ताकि ट्रैफिक बिना रुके निकल सके।
• टोल की दूरी: कोर्ट ने वकील पिंकी आनंद से कहा कि नेशनल हाइवे के नियमों के मुताबिक टोल प्लाजा 50 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, जबकि दिल्ली-एनसीआर में ये 5-10 किलोमीटर पर बने हुए हैं। कोर्ट ने सीएक्यूएम (CAQM) को नोटिस जारी कर अक्टूबर से जनवरी के बीच टोल हटाने पर विचार करने को कहा है।

हमारी राय

सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई दिल्ली-एनसीआर के प्रशासन के लिए एक आईना है। मिड-डे मील से वंचित होते बच्चे और टोल प्लाजा पर पैसों के लिए अड़ी एजेंसियां—ये दोनों ही सिस्टम की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। कोर्ट का यह कहना सही है कि वकील एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जब कार्यपालिका (Executive) फेल होती है, तो न्यायपालिका को ही कमान संभालनी पड़ती है।

The Trending People का मानना है कि टोल टैक्स को कुछ दिनों के लिए हटाना और मजदूरों को तुरंत मुआवजा देना तात्कालिक राहत के लिए जरूरी कदम हैं। लेकिन जब तक 'एयर शेड मैनेजमेंट' पर वैज्ञानिक काम नहीं होगा, हर साल सुप्रीम कोर्ट में यही बहसें होंगी और दिल्लीवासी गैस चैंबर में घुटते रहेंगे। अब समय 'दलीलों' का नहीं, 'एक्शन' का है।