Scholarship: SC विद्यार्थियों की टॉप क्लास स्कॉलरशिप के नए नियम जारी, संस्थागत जवाबदेही सख्त

छात्रवृत्ति (Scholarship) - फोटो : Stuterstock

नई दिल्ली, 26 नवंबर — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के लिए अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों हेतु टॉप क्लास स्कॉलरशिप योजना के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य SC विद्यार्थियों को देश के शीर्ष संस्थानों—जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU, NIFT, NID, IHM आदि—में पढ़ाई के दौरान पूरी ट्यूशन फीस और शैक्षणिक भत्ते की सुविधा देना है।

पूरी ट्यूशन फीस, 2 लाख की सीमा और DBT सिस्टम

संशोधित नियमों के तहत केंद्र सरकार छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस और गैर-वापसी योग्य शुल्क सीधे DBT के माध्यम से उनके खाते में भेजेगी।
हालांकि निजी संस्थानों के लिए यह राशि प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक सीमित रहेगी।

इसके अलावा छात्रों को—

• पहले वर्ष में ₹86,000
• बाद के वर्षों में ₹41,000

का शैक्षणिक भत्ता मिलेगा, जिससे रहने-खाने, किताबें और लैपटॉप जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

कौन होगा पात्र?

यह छात्रवृत्ति उन SC छात्रों के लिए है—

• जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है
• जिन्होंने अधिसूचित शीर्ष संस्थानों में प्रवेश लिया है
• केवल पहले वर्ष के नए प्रवेश वाले छात्र पात्र होंगे

रिन्यूअल स्कॉलरशिप छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर पूरे कोर्स के दौरान मिलती रहेगी।

मंत्रालय ने 2024–25 के लिए 4400 नए स्लॉट तय किए हैं। इसमें से 30% सीटें SC महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

संस्थानों पर बढ़ी जवाबदेही

नए दिशानिर्देशों में संस्थानों पर कई जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं—

• छात्रों के जाति और आय प्रमाण-पत्र का सत्यापन
• ब्रिज कोर्स व मार्गदर्शन से कमजोर छात्रों को सहायता
• शैक्षणिक प्रदर्शन की निगरानी
• योजना का प्रचार-प्रसार
• AISHE कोड और NSP पर पूर्ण KYC अनुपालन

स्कॉलरशिप नियमों का पालन न करने पर संस्थान की सूची से हटाए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।

अन्य महत्वपूर्ण नियम

• एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी
• कोर्स के बीच में संस्थान बदलने पर छात्र की पात्रता समाप्त
• मौजूदा लाभार्थियों को उनके कोर्स की समाप्ति तक लाभ मिलता रहेगा

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Final Thoughts from TheTrendingPeople

SC विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास स्कॉलरशिप के नए नियम उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वित्तीय सहायता को मजबूत करते हुए संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाना इस योजना को और प्रभावी बनाएगा। यह बदलाव देश के प्रतिभाशाली SC छात्रों को शीर्ष संस्थानों में अवसर देने और उनकी शिक्षा यात्रा को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाएगा।