यूपी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' को दी मंजूरी: युवाओं को देश-विदेश में मिलेंगे नौकरी के अवसर
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य सीधे राज्य सरकार के माध्यम से न केवल राज्य के युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें विदेशों में भी नौकरी के अवसर दिलाना है। यह पहल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
मिशन का लक्ष्य: हर वर्ष 1.3 लाख युवाओं को रोजगार
'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के बाद, सरकार का लक्ष्य है कि हर वर्ष एक लाख युवाओं को देश के भीतर रोजगार दिलाया जाए और 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएं। यह आंकड़ा प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग केवल रोजगार मेलों और सेवायोजकों (एम्प्लॉयर्स) के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। लेकिन 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के साथ, सरकार अब देश और विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
विदेशों में रोजगार के लिए सीधी पहुंच
अनिल राजभर ने बताया कि अब तक विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटिंग एजेंट (RA) लाइसेंसधारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन एजेंसियों के माध्यम से अक्सर युवाओं को शोषण या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता था। मिशन के गठन के साथ ही सरकार स्वयं RA का लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी, जिससे बेरोजगारों को सीधे और सुरक्षित तरीके से विदेशों में रोजगार के लिए भेजा जा सकेगा। यह कदम युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने की प्रक्रिया को सरल और विश्वसनीय बनाएगा।
वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की मैनपावर, खासकर पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ड्राइवर्स और कुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह मिशन राज्य की इस क्षमता को सही दिशा और अवसर देने का माध्यम बनेगा, जिससे प्रदेश के युवा वैश्विक श्रम बाजार में अपनी जगह बना सकेंगे।
मिशन की प्रमुख गतिविधियां
'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा:
- देश-विदेश में रोजगार मांग का सर्वेक्षण: विभिन्न क्षेत्रों और देशों में रोजगार के अवसरों की पहचान करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए जाएंगे।
- प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची तैयार कर उनसे मांग एकत्र करना: देश और विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि रोजगार की मांग को सीधे प्राप्त किया जा सके।
- स्किल गैप का आकलन और आवश्यक प्रशिक्षण: बाजार की जरूरतों के अनुसार युवाओं में कौशल अंतर का आकलन किया जाएगा और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
- भाषा प्रशिक्षण और प्रि-डिपार्चर ओरिएंटेशन: विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं को संबंधित देशों की भाषा का प्रशिक्षण और प्रस्थान-पूर्व मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे नए वातावरण में आसानी से ढल सकें।
- कैरियर काउंसलिंग और कैम्पस प्लेसमेंट: युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए कैरियर काउंसलिंग प्रदान की जाएगी और कंपनियों द्वारा कैम्पस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाएंगे।
- प्लेसमेंट के बाद सहायता व फॉलोअप सेवा: रोजगार मिलने के बाद भी युवाओं को सहायता और फॉलोअप सेवाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे अपनी नई नौकरी में सफल हो सकें।
मिशन को चलाएंगी पांच प्रमुख इकाइयां
'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में किया जा रहा है, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होगी। इसके सुचारू संचालन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पांच प्रमुख इकाइयां गठित की जाएंगी:
- शासी परिषद (Governing Council): यह मिशन के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था होगी।
- राज्य संचालन समिति (State Steering Committee): यह मिशन के संचालन और नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।
- राज्य कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee): यह दैनिक कार्यों और रणनीतिक निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU): यह मिशन के कार्यक्रमों के प्रबंधन और समन्वय के लिए केंद्रीय इकाई होगी।
- जिला कार्यकारिणी समिति (District Executive Committee): यह जिला स्तर पर मिशन की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।
निष्कर्ष
योगी सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन का निर्णय प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल न केवल उन्हें देश के भीतर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकेंगे। यह मिशन उत्तर प्रदेश को एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।