इटली सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 2026 से 5 लाख वर्क वीजा, भारतीयों के लिए नई उम्मीद
नई दिल्ली/रोम, 1 जुलाई। विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। इटली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में घोषणा की है कि वह 2026 से 2028 तक लगभग 5 लाख विदेशी नागरिकों को वर्क वीजा जारी करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी एजेंट या दलाल के कानूनी, डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिससे धोखाधड़ी और शोषण की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। यह पहल उन देशों के लिए एक बड़ा अवसर है जहां से श्रमिक इटली में काम करने के इच्छुक हैं, और भारत उनमें से एक प्रमुख देश है।
वीजा की संख्या में सालाना वृद्धि: 2028 तक 5 लाख का लक्ष्य
इटली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के मुताबिक, वर्क वीजा की संख्या में हर साल वृद्धि होगी। साल 2026 में 1,64,850 वीजा जारी किए जाएंगे, और यह आंकड़ा उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। 2028 तक कुल 4,97,550 वर्क वीजा जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य इटली में कृषि, निर्माण, बुजुर्गों की देखभाल (एल्डरकेयर) और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी को पूरा करना है। यह योजना इटली की अर्थव्यवस्था को गति देने और विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
भारत के लिए क्यों है यह खास मौका?
यह घोषणा भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के युवाओं के लिए, जहां विदेश जाने की तीव्र इच्छा रखने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये युवा बिना किसी एजेंट और बिना किसी "जुगाड़" के सीधे इटली में वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंट माफिया और फर्जी दस्तावेज़ गिरोह की भूमिका कमजोर होगी, जिससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी और शोषण से बचा जा सकेगा। यह एक सुरक्षित और सीधा मार्ग प्रदान करेगा जिससे भारतीय श्रमिक इटली में वैध रूप से काम कर सकेंगे।
जनसंख्या संकट और श्रमिकों की कमी: योजना की मुख्य वजह
इटली ने यह योजना अपनी गिरती जनसंख्या और तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की है। देश एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। 2024 में, इटली में जन्मों की तुलना में 2.81 लाख ज्यादा मौतें हुईं, जिससे देश की कुल जनसंख्या 37,000 घटकर अब 5.89 करोड़ पर आ गई है। यह स्थिति कार्यबल की कमी पैदा कर रही है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में, विदेशी श्रमिक इटली की अर्थव्यवस्था को गति देने और सामाजिक सेवाओं को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। यह योजना इटली के भविष्य के लिए एक रणनीतिक समाधान के रूप में देखी जा रही है।
खेती और इंडस्ट्री सेक्टर को मिलेगा सीधा फायदा
इटली की कृषि लॉबी कोल्डिरेट्टी (Coldiretti) ने इस योजना का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस पहल से खेतों और उत्पादन स्थलों पर श्रमिकों की भारी कमी दूर होगी। इटली का कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से, मौसमी मजदूरों और फार्म वर्कर्स की कमी से जूझ रहा है। यह नया वर्क वीजा कार्यक्रम इन क्षेत्रों में तत्काल राहत प्रदान करेगा और कृषि उत्पादन को बनाए रखने में मदद करेगा। निर्माण और बुजुर्गों की देखभाल जैसे अन्य क्षेत्रों को भी इस योजना से सीधा फायदा मिलेगा, जिससे इन उद्योगों की निरंतरता और विकास सुनिश्चित होगा।
अवैध नहीं, अब कानूनी प्रवास को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने इस बात पर स्पष्टता बरती है कि वह अवैध प्रवास पर अपनी सख्ती जारी रखेगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया से इटली आना चाहते हैं, उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। यह नीति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां अवैध प्रवासन को नियंत्रित किया जाएगा, वहीं वैध और विनियमित चैनलों के माध्यम से श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। यह पारदर्शिता और कानूनी ढांचे के भीतर प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए इटली की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू: सबकी नजरें सरकारी गाइडलाइन पर
इटली सरकार जल्द ही इस वर्क वीजा योजना की आधिकारिक गाइडलाइन और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा करेगी। संभावना है कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिससे प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया जा सके। इसके साथ ही, दस्तावेजों की एक स्पष्ट सूची भी जारी की जाएगी ताकि आवेदक बिना किसी भ्रम के सही तरीके से आवेदन कर सकें। लाखों भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक अब इस आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके विदेश में काम करने के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह योजना निश्चित रूप से वैश्विक श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के लिए एक नया मॉडल स्थापित कर सकती है।
